क्या WhatsApp का खेल खत्म, Modi सरकार ने लॉन्च किया नया Messaging App
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क्या WhatsApp का खेल खत्म, Modi सरकार ने लॉन्च किया नया Messaging App

प्राप्त जानकारी के मुताबिक gims.gov.in से इस नए ऐप को एक्सेस किया जा सकता है. फिलहाल आम लोगों को इसे यूज करने की इजाजत नहीं है. अगर कोई इस साइट पर क्लिक करता है तो उसे 'This authentication method is applicable for authorised government officials' का मैसेज देखने को मिलता है.

क्या WhatsApp का खेल खत्म, Modi सरकार ने लॉन्च किया नया Messaging App

नई दिल्ली: डेटा प्राइवेसी को लेकर इन दिनों सरकार और आम यूजर्स परेशान हैं. हाल ही में WhatsApp की नई डेटा पॉलिसी को लेकर जहां आम यूजर्स नाराज हो गए हैं वहीं सरकार ने इसकी काट तैयार कर ली है. मोदी सरकार (Modi Govt) ने देश के लिए अपना मैसेजिंग ऐप (Messaging App) लॉन्च कर दिया है. ये ऐप फिलहाल सरकारी कर्मचारी यूज कर रहे हैं. लेकिन जल्द इसे आम यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा.

  1. आ गया है नया सरकारी मैसेजिंग ऐप
  2. अब WhatsApp की होगी छुट्टी
  3. जानें क्या है इस ऐप में खास

Sandes ऐप हुआ लॉन्च

केंद्र सरकार ने डेटा चोरी और प्राइवेसी को लेकर एक नया Sandes ऐप लॉन्च किया है. Business Stadard की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसे फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को ही यूज करने के दिया गया है. इस ऐप को Government Instant Messaging Systam (GIMS) भी कहा जा रहा है.

सरकारी कर्मचारियों को ही मिल रहा है एक्सेस

प्राप्त जानकारी के मुताबिक gims.gov.in से इस नए ऐप को एक्सेस किया जा सकता है. फिलहाल आम लोगों को इसे यूज करने की इजाजत नहीं है. अगर कोई इस साइट पर क्लिक करता है तो उसे 'This authentication method is applicable for authorised government officials'का मैसेज देखने को मिलता है.

Adroid और iOS प्लेटफॉर्म पर करता है काम

संदेश ऐप Adroid और iOS पर काम करता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि Adroid और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के साथ इसे तैयार किया गया है. इस ऐप को नए मॉर्डन चैटिंग ऐप्स जैसा ही बनाया गया है. चैटिंग ऐप में वॉयस और डेटा को भेजा जा सकता है.

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बताते चलें कि पिछले पिछले कुछ सालों से डेटा चोरी को लेकर कई मामले सामने आए हैं. हालांकि केंद्र सरकार तमाम इंटरनेट कंपनियों को भारत में अपना सर्वर लगाने को कह रही है. लेकिन किसी भी इंटरनेट कंपनी ने अभी तक इस कोई ठोस फैसला नहीं लिया है. पिछले एक साल के केंद्र सरकार ने डेटा को लेकर गंभीरता दिखाना शुरू किया है. 

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