Modi govt

Meta: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଟା (META) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍ କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। (IT) ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ୍. କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମେଟା (META) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ଓ ୬ ରେ ଭାରତରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଇଟି (IT) ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟା ଭଳି ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साइबर सुरक्षा कार्यशाला के उद्घाटन के बाद कहा कि डेटा सुरक्षित तो देश सुरक्षित. डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डेटा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों से डेटा सुरक्षा के प्रति सजग एवं पूर्ण तत्परता से कार्य करने का आह्वान किया है. साथ ही, किसी भी प्रकार की लापरवाही पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए गए हैं.

Transformation of Indian agriculture: मोदी सरकार के नेतृत्व में पीएम किसान, e NAM और फसल बीमा जैसी योजनाओं और आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए कृषि क्षेत्र का समग्र कायाकल्प किया गया है.

सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला. MSMEs के लिए ECLGS 5.0 योजना लाई गई और पिछले साल MSME क्रेडिट ग्रोथ 33% रही.

DA Hike News: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ୍ ଭିତରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା(DA Hike) ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ନେଇ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

8th Pay Commission:  ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ୍ ର ଟିକ୍ ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ। ତେବେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେବେ ମିଳିବ ନୂଆ ଦରମା । ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି ତାଜା ଅପଡେଟ୍।....

8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୫୦.୧୪ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ୬୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ,ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ ନୂଆ ଦରମା ଓ ପେନସନ୍ କେବେ ମିଳିବ। କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ଲାଭବାନ୍ ହେବ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ। ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଅଧିନରେ ପୁଃନସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର୍ ଧରୁଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ-ନେଇ ସରକାର କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 

8th Pay Commission:  ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର! ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ...ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବ।...

PIB Fact Check: सोशल मीड‍िया पर आजकल काफी मैसेज वायरल होते हैं, लेक‍िन इन वायरल मैसेज में कई अफवाह भी होती हैं. इन दावों की सच्‍चाई की जानकारी आप पीआईबी फैक्‍ट चेक के जर‍िये कर सकते हैं. हाल ही में सोशल मीड‍िया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है क‍ि सरकार हर शख्‍स के बैंक अकाउंट में 46715 रुपये जमा करने जा रही है.

8th Pay Commission Update: ଅଷ୍ଟମ ବେତନର ଟିକିନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଛି। କେତେ ମିଳିବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଅଧିନରେ ଦରମା ,କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିବ ଆଉ କେତେ ଆସିବ ଏରିଅର୍? ତେବେ, ଏନେଇ ଆସିଛି ଏକ ତାଜା ଅପଡେଟ୍!....ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବ।....  

EPFO: ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସରକାର ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ(EPFO) କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ବାରା ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଚାକିରି ସମୟରେ ଓ ଚାକିରି ପରେ ମଧ୍ୟ ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ପାଇପାରିବେ। ନିକଟରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନସୁଖ ମାଣ୍ତଭିଆଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ନିୟମ ଇପିଏଫଓ (EPFO)ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିସ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇପିଏଫଓ ଅଧିନରେ ଥିବା ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଣ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।...

8th Pay Commission Update: ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂସଦ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସିକ ସାଲାରିରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁନାହିଁ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ।  

8th Pay Commission News: जनवरी, 2025 में कैबिनेट की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी. इसका काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्‍तों और पेंशन बेन‍िफि‍ट की समीक्षा करना और बदलाव का सुझाव देना है.

सरकार ने 'श्रम शक्ति नीति 2025' (Shram Shakti Niti 2025) का पॉलिसी ड्राफ्ट भी जारी कर द‍िया है. इसके अलावा ड्रॉफ्ट पर जनता से नई पॉलिसी को लेकर सुझाव मांगे गए हैं. इसके तहत सरकार की तरफ से कर्मचार‍ियों के ह‍ित में कदम उठाए जाएंगे.

NHAI: अब वह द‍िन दूर नहीं जब देश के अलग-अलग ह‍िस्‍सों में एक ही सुरंग के अंदर आपको कार-बस और ट्रेन फर्राटा भरते नजर आएंगे. सरकार की रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री और हाइवे म‍िन‍िस्‍ट्री साथ म‍िलकर इस तरह के प्‍लान पर काम कर रही हैं. इससे समय के साथ ही पैसे की भी बचत होगी.

Diwali Bonus 2025: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର(ଡିଏ) ତିନି ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଆଉ ଏକ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଗ୍ରୃପ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ।   

सरकार ने जीएसटी सिस्टम को सरल और आम आदमी के लिए फायदेमंद बनाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने जीएसटी के मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर सिर्फ दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 'नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स' और दिवाली का तोहफा बताया था. इस वीडियो में विस्तार से जानिए कि क्या है जीएसटी का नया 2-स्लैब फॉर्मूला? कौन-कौन सी रोजमर्रा की चीजें (साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, जूते) सस्ती होंगी? TV, फ्रिज, AC और सीमेंट जैसे सामानों पर क्या असर पड़ेगा?

अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वॉर के बीच भारत ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ का जवाब देते हुए भारत सरकार ने अमेरिका के लिए अधिकांश डाक और पार्सल सेवाओं को स्थायी रूप से बंद कर दिया है. यह भारत का एक स्पष्ट संदेश है कि वह अब दबाव में नहीं आएगा. इस वीडियो में जानिए कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लिया है? इस फैसले से अमेरिकी ग्राहकों और छोटे व्यवसायों पर क्या असर पड़ेगा? Amazon और अन्य ई-कॉमर्स साइट्स कैसे प्रभावित होंगी? क्या अब अमेरिका में भारतीय हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और कपड़े नहीं मिल पाएंगे? विदेश मंत्री एस.

गृह मंत्री अमित शाह ने ANI को दिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनीति और लोकतंत्र से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने सरकार द्वारा लाए जा रहे 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक पर विस्तार से चर्चा की, जिसके तहत किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आरोपों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा. आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या है 130वां संविधान संशोधन विधेयक और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? 'जेल से सरकार नहीं चल सकती' - अमित शाह ने यह बड़ा बयान क्यों दिया? विपक्ष के 'राजनीतिक बदला' (Political Vendetta) के आरोपों पर गृह मंत्री का सीधा जवाब सामने आया.

Bairabi-Sairang Rail Project: भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन! पहली बार, मिजोरम की राजधानी आइजोल को देश के ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है. यह अविश्वसनीय उपलब्धि बैराबी-साइरांग (Bairabi-Sairang) रेल परियोजना के पूरा होने से संभव हुई है, जो भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है. इस प्रोजेक्ट की खास बातें आपको बताते हैं. 51.38 किलोमीटर लंबी यह लाइन दुर्गम पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है. इसमें 48 सुरंगें (Tunnels) और 162 पुल (Bridges) हैं, जिनमें से एक कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है. यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पियर ब्रिज (Tallest Pier Bridge) है.

मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं. इसे लेकर अब मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है. चलिए जानते हैं हिना का केंद्र सरकार के कार्यों को लेकर क्या कहना है.