बजट 2018 : विदेश और भारत में अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए 192 करोड़ रुपये

कार्मिक मंत्रालय के लिए आवंटित राशि में से 75.32 करोड़ रुपये दिल्ली स्थित सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के स्थापना संबंधी खर्च के लिए दिए गए हैं.

नई दिल्ली : नौकरशाहों को देश और विदेश में प्रशिक्षण देने के लिए तथा जरूरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में कार्मिक मंत्रालय को करीब 192 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. मंत्रालय के लिए आवंटित राशि में से 75.32 करोड़ रुपये दिल्ली स्थित सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के स्थापना संबंधी खर्च के लिए दिये गये हैं. इसके अलावा 116.75 करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष के लिए एक अलग मद में प्रशिक्षण योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं.

बजट में सीबीआई के लिए मामूली बढ़ोतरी
वहीं देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के लिए 2018-19 के बजट में 698.38 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में महज 2 .79 फीसदी की बढ़ोतरी है. पिछले पांच बजट में एजेंसी के लिए यह सबसे कम बढ़ोतरी है जो कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही है और संसाधनों की कमी से जूझ रही है. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट में सीबीआई के लिए 698.38 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है जो पिछले वित्त वर्ष में आवंटित 679.37 करोड़ रुपये की राशि से सिर्फ 2.79 फीसदी ज्यादा है.

दो करोड़ नए शौचालयों का निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए गोबरधन परियोजना
स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगले वित्त वर्ष में देशभर में दो करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा. सरकार ने गुरुवार को पेश बजट में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए गोबरधन योजना नाम से एक नये कार्यक्रम का भी प्रस्ताव रखा. लोकसभा में 2018-19 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एसबीएम के तहत अगले वित्त वर्ष में और अधिक शौचालय बनाये जाएंगे.

जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘इस मिशन के तहत सरकार ने छह करोड़ से अधिक शौचालय बनाये हैं. इसका सकारात्मक असर महिलाओं के सम्मान, बालिका शिक्षा और परिवार के समग्र स्वास्थ्य पर देखा जा रहा है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार करीब दो करोड़ और शौचालयों के निर्माण की योजना बना रही है.’’ देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए गोबरधन नाम की नयी योजना भी शुरू की है.

बजट में आयुष मंत्रालय का आवंटन 13 प्रतिशत बढ़ा
केंद्र सरकार ने गुरुवार को आम बजट में आयुष मंत्रालय के लिए आवंटन 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 1626.37 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. पिछले बजट में आयुष मंत्रालय का आवंटन 1429 करोड़ रुपये किया गया था . मंत्रालय की परियोजनाओं पर कुल खर्च 71.36 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है. मौजूदा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए यह 68.86 करोड़ रुपये था. हालांकि पिछले वित्त वर्ष में संशोधित बजट में इसे बढ़ाकर 87.64 करोड़ रुपये कर दिया गया