सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों को ध्यान में रखकर इस बार सरकार की तरफ से टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिये जाने की उम्मीद है. सरकार टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने के साथ ही 80सी में निवेश की सीमा भी बढ़ा सकती है.
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नई दिल्ली : Budget 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2022 को चौथी बार बजट पेश करेंगी. पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट को लेकर वित्त मंत्रालय में पूरे जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं.
सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों को ध्यान में रखकर इस बार सरकार की तरफ से टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिये जाने की उम्मीद है. सरकार टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने के साथ ही 80सी में निवेश की सीमा भी बढ़ा सकती है. बजट तैयार करते समय सरकार की यही कोशिश रहती है कि समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए.
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आजाद भारत के इतिहास में अब तक पेश हुए बजट में सबसे ज्यादा चर्चा 1997 में पेश किए गए बजट की होती है. तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तरफ से पेश इस बजट को खूबियों के कारण 'ड्रीम बजट' भी कहा गया. 28 फरवरी 1997 को पेश किए गए बजट के जरिए सरकार ने देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म का रोडमैप तैयार किया था.
1997 के इस बजट में टैक्स प्रावधान को तीन अलग स्लैब में बांट दिया गया था. साथ ही इसमें काले धन को सामने लाने के लिए वॉलंटियरी डिसक्लोजर ऑफ इनकम स्कीम (वीडीआईएस) भी लॉन्च की गई थी. औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज घटा दिया गया था.
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तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के द्वारा किए गए इन सुधारों का काफी असर हुआ. लोगों ने अपनी आय का भी खुलासा किया था. इस दौरान सरकार की पर्सनल इनकम टैक्स से आय 18,700 करोड़ रुपये हुई थी. खास बात यह थी उस वक्त चिदंबरम कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे बल्कि वह देवगौड़ा गठबंधन सरकार में शामिल थे.