Senior Citizens की हुई बल्ले-बल्ले, अब से सरकारी स्कीम में मिलेगा ज्यादा फायदा, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

Senior Citizens Savings Scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि अगर आपने भी सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme) में खाता खुलवा रखा है या फिर खुलवाने का प्लान है तो अब से आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है.

FM Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री ने इस बार बजट में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दे दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि अगर आपने भी सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme) में खाता खुलवा रखा है या फिर खुलवाने का प्लान है तो अब से आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है. सीनियर सिटीजन्स स्कीम की लिमिट को सरकार ने अब 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है. 

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सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा ज्यादा फायदा
आपको बता दें सीनियर सिटीजन्स को अब से ज्यादा फायदा मिलेगा. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है. 

कितनी बढ़ गई लिमिट?
इसके साथ ही मंथली इनकम अकाउंट योजना के लिए अधिकतम जमा सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने का फैसला लिया है.  वहीं, ज्वाइंट अकाउंट के लिए यह लिमिट 9 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख कर दी गई है. 

सरकार ने बढ़ाईं ब्याज दरें
इसके साथ ही 1 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए SCSS पर 8 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिलेगा. बता दें सरकार के इस फैसले से वरिष्ठ नागरिकों की आमदनी बढ़ जाएगी. सरकार ने ब्याज दर बढ़ाकर करोड़ों लोगों को बड़ी खुशखबरी दे दी है. 

कौन खुलवा सकता है खाता?
SCSS में खाता खुलवाने के लिए उम्र 60 साल होनी चाहिए. 60 साल या उससे ज्यादा आयु के लोग ही इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों ने VRS (Voluntary Retirement Scheme) ले रखी है, वह लोग भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं.

कैपेक्स कितना रहा?
इसके साथ ही बजट में कुल कैपेक्स परिव्यय को 33 फीसदी बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये से 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. अपने संबोधन में सीतारमण ने घोषणा की कि पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसदी होगा.