भारत-ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर करेंगे बातचीत

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री एवं अटॉर्नी जनरल की जारी भारत यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया और भारत आतंकवाद की रोकथाम, साइबर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय अपराध मामलों में सहयोग के मुद्दों पर नई दिल्ली में वार्ताएं आयोजित करेंगे। ये चर्चाएं ऑस्ट्रेलियाई अटॉर्नी जनरल जॉर्ज ब्रैंडिस की आधिकारिक यात्रा के दौरान होनी हैं। ब्रैंडिस और व्यापार मंत्री एंड्रयू रॉब भारत की यात्रा पर हैं। ब्रैंडिस 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। 

वह ऑस्ट्रेलिया-भारत नेतृत्व वार्ता में भाग लेने के अलावा सरकार में प्रमुख समकक्षों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने रविवार को कहा, ‘मैं इस यात्रा का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा पर बातचीत करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया एवं भारत के बीच अधिक सुरक्षा एवं कानूनी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करूंगा।’ ब्रैंडिस ने कहा, ‘आतंकवाद से मुकाबला करने में, साइबर सुरक्षा में और अंतरराष्ट्रीय अपराध मामलों में सहयोग करने में भारत ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोगी है।’ उन्होंने कहा कि वह इन मुद्दों पर भारतीय पक्ष के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष बढ़ते खतरों से जुड़े अपने अनुभव और उन पर दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में बातचीत करेंगे।

ब्रैंडिस ने कहा, ‘मैं ऑस्ट्रेलिया के विधायी सुधारों और कट्टरपंथी भावनाएं समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में नवीनतम जानकारी दूंगा। इसके साथ ही मेरी दिलचस्पी इस बढ़ती समस्या के प्रति भारतीय सहकर्मियों की प्रतिक्रिया को जानने में रहेगी।’ उन्होंने कहा, ‘‘यह महत्वपूर्ण है कि हम विदेशी लड़ाकों के खतरे को कम करने और हिंसक चरमपंथ से मुकाबला करने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। 
हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग में सुधार लाने के विकल्पों को भारत-ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा रूपरेखा के तहत तलाशा जाएगा जिस पर वर्ष 2014 में सहमति बनी थी।’ ब्रैंडिस पहली ऑस्ट्रेलिया-भारत नेतृत्व वार्ता में भी भाग ले रहे हैं।

यह फोरम सरकार, कॉरपोरेट एवं शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को एक मंच उपलब्ध करवाता है ताकि वे एक साथ मिलकर आगे आएं और ऑस्ट्रेलिया-भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर काम करें एवं दोनों देशों के बीच के संबंधों को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा, ‘मेरी यात्रा भारत में ऑस्ट्रेलियाई वकीलों के लिए कानूनी सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के वास्ते किए जाने वाले प्रयासों का भी समर्थन करेगी। ऑस्ट्रेलिया-भारत समग्र आर्थिक सहयोग वार्ताओं के लिहाज से यह चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।’