पानी पीकर चीन को कोसने वाले शख्‍स को ट्रंप ने बना दिया एनएसए, अब उड़ेगी ड्रैगन की नींद

Mike Waltz as National Security Adviser: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का नया राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुन लिया है. उन्‍होंने ऐसे व्‍यक्ति को NSA बनाया है, जो चीन का धुर विरोधी रहा है और तालिबान से तो जमकर टक्‍कर भी ले चुका है.

US NSA: अमेरिका के राष्‍ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद डोनाल्‍ड ट्रंप अब अपनी सेना तैयार करने में जुट गए हैं. अहम पदों पर नियुक्तियों की रोजाना खबरें आ रही हैं. अब नई खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) भी चुन लिया है. डोनाल्‍ड ट्रंप ने ऐसे व्‍यक्ति को अमेरिका का राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है जो उनका कट्टर समर्थक है और चीन का धुर विरोधी. जाहिर है ट्रंप के ऐसे निर्णय ने चीन को बिना कहे ही बड़ा संदेश दे दिया है और उसकी नींद उड़ा दी है.

अब चीन की नहीं खैर

न्‍यूज एजेंसी एपी के अनुसार, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सांसद और रिपब्लिकन पार्टी के नेता माइक वॉल्ट्ज को अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है. माइक वॉल्ट्ज की गिनती उन नेताओं में होती है, जो चीन के धुर विरोधी हैं. इतना ही नहीं अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ चुके हैं और मध्य पूर्व व अफ्रीका में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. जाहिर है माइक का एनएसए बनना चीन के लिए तनाव बढ़ाने वाला फैसला है.

मौजूदा युद्ध रोकने में निभाएंगे अहम रोल

माना जा रहा है कि माइक वॉल्ट्ज रूस-यूक्रेन जंग और मध्य पूर्व में लंबे समय से चले आ रहे युद्धों को रोकने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि डोनाल्ड ट्रंप चुनावी प्रचार में बार-बार कह चुके हैं कि वह सत्ता में आते हैं तो युद्ध रोक देंगे.

भारत कॉकस के प्रमुख

हालांकि, माइक वाल्ट्ज का एनएसए बनना भारत के लिए अच्‍छा है क्‍योंकि वो भारत कॉकस के प्रमुख हैं. अतीत में उन्‍होंने भारत के साथ अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की वकालत भी की है.

बेहद अहम है अमेरिकी NSA का पद

भारत की तरह अमेरिका में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद बेहद प्रभावशाली पद होता है. यह सीधे तौर पर राष्‍ट्रपति द्वारा नियुक्‍त किया जाता है. एनएसए की जिम्‍मेदारियों में सभी शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, राष्ट्रपति को जानकारी देना और उनकी क्षेत्रीय व अंतरराष्‍ट्रीय नीतियों को लागू करना होता है.