पाकिस्तान: JUD, FIF की संपत्तियों को फिर से हासिल करने के लिए अदालत जाएगा हाफिज सईद

लाहौर: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की जमात-उद-दावा (जेयूडी) और उसके सहायक संगठन फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) की संपत्तियों को फिर से हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू करने की योजना है. जेयूडी के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि यह योजना तब बनाई गई है जब पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने दोनों संगठनों को देश में अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दे दी है.

सरकार ने गत वर्ष राष्ट्रपति अध्यादेश लागू होने के बाद जेयूडी और एफआईएफ से जुड़ी करीब 184 इमारतों (स्कूलों, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों) को अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसके बाद वहां प्रशासकों को नियुक्त किया गया. सरकार ने दोनों संगठनों के सभी बैंक खाते भी सील कर दिए थे और उन्हें निधि एकत्रित करने से रोक दिया था.

गत सप्ताह, उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने सरकार की लाहौर उच्च न्यायालय के पांच अप्रैल को दिए अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी. लाहौर उच्च न्यायालय ने दोनों समूहों को अपने ‘कल्याण कार्य’ जारी रखने की अनुमति दी थी. उच्च न्यायालय ने दोनों संगठनों के सामाजिक कार्य में हस्तक्षेप करने से सरकार को रोक दिया था और साथ ही उनकी कानूनी गतिविधियों को भी मंजूरी दी थी. 

जेयूडी के प्रवक्ता अहमद नदीम ने बुधवार को कहा, ‘जेयूडी और एफआईएफ को केवल काम करने की अनुमति मिली है लेकिन इसका पूरा ढांचा अब भी सरकारी प्रशासन के नियंत्रण में है. बैंक खातों को सील कर दिया गया और फंड जुटाना भी रोक दिया गया. हम जेयूडी और एफआईएफ की संपत्तियों पर फिर से नियंत्रण हासिल करने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय जाएंगे और उनके बैंक खातों को फिर से खोलने की मांग करेंगे.’

प्रवक्ता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से जेयूडी को अपने ‘सामाजिक और धर्मार्थ’ कार्य फिर से शुरू करने के लिए अपनी संपत्तियों को हासिल करने की उम्मीद मिली है. बता दें पाकिस्तानी सरकार ने जेयूडी और एफआईएफ के खिलाफ कार्रवाई की थी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उन्हें अपनी प्रतिबंध की सूची में रखा था.

जेयूडी को मुंबई हमले का जिम्मेदार माना जाता है जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी. अमेरिका ने जून 2014 में इसे विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था. 

(इनपुट - भाषा)