भारत ने लगाया आरोप, कहा- सुरक्षा चुनौतियों का जवाब देने में असमर्थ है सुरक्षा परिषद

बीजिंग: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर जोर देते हुए मंगलवार(24 अप्रैल) कहा कि विश्व निकाय की शक्तिशाली संस्था मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का जवाब देने में असमर्थ होती जा रही है या कई बार वह जवाब देना नहीं चाहती हैं. सुषमा ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में यहां अपने संबोधन में वैश्विक आतंकवाद और संरक्षणवाद का मुद्दा उठाया. भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान यूएनएससी के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे है ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और अधिक प्रतिनिधित्व हों और उसमें बदलती वैश्विक व्यवस्था की झलक दिखाई दें.

सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार की वकालत करते हुए सुषमा ने कहा, ‘‘ हमारे में से कई को यह स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद गंभीर परिणामों वाली सुरक्षा चुनौतियों का जवाब देने में असमर्थ होती जा रही है या कई बार वह जवाब देना नहीं चाहती . ’’ उन्होंने कहा , ‘‘ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार सुरक्षा परिषद में सुधारों के बिना अधूरा है .

आधुनिक वास्तविकताओं के और अधिक प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार होने चाहिए . ’’ उन्होंने कहा , ‘‘ वर्ष 2008 से अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने यूएनएससी में सुधार पर हमारी चर्चा को आगे ले जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अंतर सरकार स्तर की बातचीत की . ’’

स्थायी सदस्यों अमेरिका , रूस , फ्रांस और ब्रिटेन के साथ वीटो का अधिकार रखने वाले चीन ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का खुले तौर पर समर्थन नहीं किया .

बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी , पाकिस्तान के ख्वाजा मुहम्मद आसिफ , कजाख्स्तान के कैरात अब्द्राखमानोव , किर्गिस्तान के अब्देलदेव एर्लान बेकेशोविच , रूस के सर्गेई लावरोव , ताजिकिस्तान के सिरोद्जिदिन मुहरिदिनोविच अस्लोव , उज्बेकिस्तान के अब्दुलाजीज खफीजोविच कामिलोव और एससीओ के महासचिव राशिद अलीमोव भी मौजूद थे. 

इनपुट भाषा से भी