न्यायाधीश याचिकाकर्ताओं के इस बात से सहमत हुईं कि राष्ट्रति के निर्देश "वास्तव में सेना पर संभावित प्रभाव या बजट की समस्या पर आधारित नहीं थे, बल्कि किन्नरों को स्वीकार नहीं करने की इच्छा से प्रेरित थे."
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5 "अमेरिकी सेना की फाइल फोटो.")
वॉशिंगटन: अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने सेना में किन्नरों की भर्ती प्रतिबंधित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास पर अस्थायी रोक लगा दी है. बीबीसी ने सोमवार (30 अक्टूबर) को बताया कि जिला न्यायाधीश कोलीन कोलर-कोटेली ने ट्रंप द्वारा जारी उस ज्ञापन को खारिज कर दिया, जिसमें ओबामा प्रशासन की नीति में बदलाव की बात कही गई थी. यह मामला अगस्त में अनाम याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था.
न्यायाधीश याचिकाकर्ताओं के इस बात से सहमत हुईं कि राष्ट्रति के निर्देश "वास्तव में सेना पर संभावित प्रभाव या बजट की समस्या पर आधारित नहीं थे, बल्कि किन्नरों को स्वीकार नहीं करने की इच्छा से प्रेरित थे." उन्होंने आगे कहा कि जुलाई में किन्नरों पर प्रतिबंध लगाने के राष्ट्रपति के निर्देश किसी भी लिहाज से समर्थनयोग्य नहीं मालूम पड़ते हैं और सेना ने भी इसे खारिज कर दिया था. न्यायाधीश ने आगे कहा कि अदालत के पास कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी भी याचिकाकर्ता ने इस बात के प्रमाण नहीं दिए हैं कि मूल रूप से इस प्रतिबंध का उन पर असर पड़ेगा.
इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सेना में ट्रांसजेंडरों की भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद व्हाइट हाउस ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए थे, जिसमें ट्रांसजेंडर आवेदक को खारिज करने के निर्देश भी दिए गए थे. सीएनएन ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से बुधवार (23 अगस्त) की रात बताया था कि इन दिशानिर्देशों के मुताबिक सेना को ट्रांसजेंडरों की भर्ती रोकनी होगी और जो ट्रांसजेंडर वर्तमान में सेना में हैं, उनकी तैनाती या फिर उन्हें सेना से निकालने के संदर्भ में पेंटागन निर्णय करेगा.
जानकार अधिकारियों ने बताया कि इन दिशानिर्देशों में पेंटागन को यह कहा गया था कि ट्रांसजेंडर फौजियों के मेडिकल बिल का भुगतान करना बंद कर दे. इसके जवाब में पेंटागन ने एक बयान में बुधवार की रात कहा था, "अभी तक उसे व्हाइट हाउस से आधिकारिक रूप से दिशानिर्देश मिले नहीं हैं. (रक्षा) विभाग लगातार अपने देश की सुरक्षा पर जोर दे रहा है, जोकि हमारा काम है. साथ ही हम अपने सभी कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं."
