US House of Representatives: पिछले सप्ताह पहली कोशिश में नाकामी के बाद, रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले चैंबर ने महाभियोग के लिए 213 के मुकाबले 214 से वोट दिए. यह मुद्दा अब डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली सीनेट के पास है.
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5 "US Politics: 213 के मुकाबले 214, US हाउस में हो गया 'खेल', 150 साल में हुआ पहली बार")
US Politics: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने होमलैंड सुरक्षा सचिव एलेजांद्रो मयोरकास पर महाभियोग चलाने के लिए मामूली अंतर से मतदान किया. वह करीब 150 वर्षों में महाभियोग का सामना करने वाले पहले कैबिनेट सदस्य बन गए हैं. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को वोट को ‘असंवैधानिक पक्षपात का घोर कृत्य’ और ‘राजनीतिक स्टंट’ करार दिया.
बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक कई रिपब्लिकन अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर प्रवासियों की अभूतपूर्व आमद के लिए मयोरकास को दोषी मानते हैं.
क्या रहा वोटिंग ट्रेंड?
पिछले सप्ताह पहली कोशिश में नाकामी के बाद, रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले चैंबर ने महाभियोग के लिए 213 के मुकाबले 214 से वोट दिए. यह मुद्दा अब डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली सीनेट के पास है.
वोट बड़े पैमाने पर पार्टी लाइनों के आधार पर विभाजित था. 210 डेमोक्रेट्स ने महाभियोग के खिलाफ मतदान किया. बीमारी और फ्लाइट में देरी के कारण दो डेमोक्रेट वोट देने से चूक गए. कैलिफोर्निया की जूडी चू को कोविड हो गया और लोइस फ्रेंकल के प्लेन में उनके गृह राज्य फ्लोरिडा में मेकेनिकल खराबी आ गई.
तीन रिपब्लिकन दलबदलुओं - कैलिफोर्निया के टॉम मैक्लिंटॉक, कोलोराडो के केन बक और विस्कॉन्सिन के माइक गैलाघर - ने वोट नहीं दिया. हालांकि तीनों ने मयोरकास पर महाभियोग चलाने के पहली कोशिश के खिलाफ वोट दिया था.
मयोरकास पर क्या हैं आरोप?
मयोरकास के विरोधियों ने उन पर बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए और अधिक कोशिश करने में नाकाम रहने आरोप लगाया. उन्होंने मयोरकास पर अपने पद के ‘कर्तव्यों को अच्छी तरह से और ईमानदारी से निभाने’ की शपथ पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया.
बता दें 2021 से 6.3 मिलियन से अधिक प्रवासियों ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया है. नवंबर चुनाव से पहले इमिग्रेशन राजनीतिक रूप से एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है. इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के अभियान का एक प्रमुख फोकस है.
राष्ट्रपति बाइडेन ने किया मयोरकास का बचाव
वोट के तुरंत बाद जारी एक बयान में, बिडेन ने मयोरकास का बचाव करते हुए उन्हें ‘एक सम्माननीय लोक सेवक’ कहा. राष्ट्रपति ने कहा, ‘उन्होंने ईमानदारी से कानून के शासन को कायम रखा है और उन मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है जो हमारे देश को महान बनाते हैं.’
