5 साल में पहली बार अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप, सांसद बंद गतिरोध को दूर करने की कोशिश में

वॉशिंगटन: अमेरिकी सांसद बजट को लेकर बने गतिरोध को दूर करने का 21 जनवरी को अंतिम प्रयास करेंगे. अमेरिकी सीनेट द्वारा व्यय विधेयक खारिज कर दिये जाने के कारण पांच साल में पहली बार अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप हो गया है और सोमवार (22 जनवरी) से संघीय सरकार के कर्मी बिना वेतन के अपने घर पर रहने को मजबूर होंगे. संघीय सरकार के कर्मियों के अगले सप्ताह की शुरुआत बिना वेतन के अपने घर पर करने से पहले अमेरिकी सांसद इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश करेंगे. इस बंद का असर शुक्रवार (19 जनवरी) की मध्यरात्रि से ही शुरू हो गया, लेकिन अब तक इसका असर सीमित है. यदि यह गतिरोध चलता रहा तो इसके काफी गंभीर परिणाम होंगे.

1. वर्ष 1990 से चार बाद सरकारी कामकाज ठप हो चुके हैं. 
2. इससे पहले सरकार का कामकाज 2013 में बंद हुआ था.
3. और आठ लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को अस्थाई छुट्टी पर भेजा गया था.

आवश्यक संघीय सेवाएं और सैन्य गतिविधि जारी रहेंगी लेकिन अमेरिकी सरकार के साथ कोई समझौता नहीं होने तक डयूटी पर मौजूद सैनिकों को वेतन नहीं दिया जायेगा. वर्ष 1990 से चार बाद सरकारी कामकाज ठप हो चुके हैं. इससे पहले सरकार का कामकाज 2013 में बंद हुआ था और आठ लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को अस्थाई छुट्टी पर भेजा गया था.

अमेरिकी सरकार के एक कर्मचारी नोइल्ले जोल ने वॉशिंगटन में एएफपी को बताया कि हमें अभी केवल इंतजार करना होगा और यह काफी डरावना है. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कामकाज बंदी के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार बताया. यह प्रकरण ट्रंप द्वारा देश के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए जाने के ठीक एक साल बाद हुआ है.

शुक्रवार (19 जनवरी) की दोपहर एक समझौता होता हुआ प्रतीत हुआ था जब ट्रंप ने खुद को एक मुख्य वार्ताकार के रूप में पेश किया था. डेमोक्रेटिक सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमेर के साथ एक समझौता होने की संभावना थी लेकिन यह नहीं हो पाया.

अमेरिका में शटडाउन के चलते राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस में भी बेहद कम कर्मचारी ड्यूटी करेंगे. न्यूज एजेंसी रॉयटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के हवाले से बताया है कि व्हाइट हाउस के 1,715 कर्मचारियों में से 1,000 कर्मचारी छुट्टी मनाएंगे. हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को संवैधानिक कार्य पूरे करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे. इनमें व‌र्ल्ड इकोनोमिक फोरम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हिस्सा लेने के लिए दावोस यात्रा की योजना से जुड़े कर्मचारी शामिल रहेंगे. न्याय विभाग में करीब 1,15,000 कर्मचारियों में से करीब 95,000 कर्मचारी काम करेंगे. सेना और सुरक्षा विभाग पर शटडाउन का असर नहीं पड़ेगा.

(इनपुट एजेंसी से भी)