युद्ध प्रभावित यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने बढ़ाए हाथ, 20 करोड़ डॉलर की करेंगे मदद
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युद्ध प्रभावित यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने बढ़ाए हाथ, 20 करोड़ डॉलर की करेंगे मदद

अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा है कि वह यूक्रेन को 20 करोड़ डॉलर की राशि मुहैया कराएगा ताकि युद्ध प्रभावित इस देश को सैन्य रक्षा क्षमताएं बढ़ाने में मदद मिल सके.

पेंटागन ने एक बयान में कहा, ‘‘ इस राशि से उपकरण मुहैया होंगे.(फाइल फोटो)

वॉशिंगटन: अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा है कि वह यूक्रेन को 20 करोड़ डॉलर की राशि मुहैया कराएगा ताकि युद्ध प्रभावित इस देश को सैन्य रक्षा क्षमताएं बढ़ाने में मदद मिल सके. यह राशि पेंटागन की ओर से यूक्रेन को दी जा रही श्रंखलाबद्ध सहायता का हिस्सा है जो कि 2014 से एक अरब डॉलर से अधिक हो गयी है. यूक्रेन अपने रूसी भाषी पूर्वी क्षेत्रों दोनेत्स और लुगांस्क में अलगाववादी उग्रवाद के खिलाफ लड़ रहा है. पेंटागन ने एक बयान में कहा , ‘‘ इस राशि से उपकरण मुहैया होंगे जिससे कि यूक्रेन में चल रहे प्रशिक्षण एवं संचालात्मक जरूरतों को बल मिलेगा. ’’

यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद की गई है. 

रूस की यूक्रेन में जनमत संग्रह की मांग अवैध : व्हाइट हाउस
व्हाइट हाउस का कहना है कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह की मांग का समर्थन करने पर विचार नहीं कर रहा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच हेलसिंकी में हुई मुलाकात के बाद ऐसी खबरें आ रहीं थी कि अमेरिका इस कदम में रूस का समर्थन कर सकता है. अमेरिका में रूस के राजदूत एनातोली एंतोनोव ने पहले बताया था कि हेलसिंकी शिखर वार्ता में दोनों नेताओं ने अलगाववादी प्रभाव वाले पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने की संभावना पर चर्चा की थी.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता गैरेट मार्किस ने कहा कि रूस और यूक्रेन की सरकार के बीच डोनाबास क्षेत्र में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए हुए समझौते में ‘‘ जनमत संग्रह का कोई विकल्प शामिल नहीं है. ’’ उन्होंने कहा कि ‘‘ तथाकथित जनमत संग्रह ’’ कराने का कोई भी प्रयास ‘‘ वैध नहीं होगा. ’’ ट्रंप और पुतिन के बीच शरद ऋतु में होने वाली शिखर वार्ता के एजेंडे बताते हुए व्हाइट हाउस की ओर से यह घोषणा की गई. दोनों नेताओं के बीच शरद ऋतु शिखर वार्ता राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित होगी. 

इनपुट भाषा से भी 

 

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