नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) किसी न किसी वजह से विवादों में बनी रहती हैं. कई बार वह कानूनी पचड़ों में भी फंसती हुई दिखती हैं. हालांकि, अब उन्होंने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि उनके और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने खिलाफ लंबित मामलों को मुंबई से शिमला की अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए.
शिवसेना सरकार पर लगाएं गंभीर आरोप
दोनों बहनों ने आरोप लगाया कि अगर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई होती है, तो उनके विरुद्ध शिवसेना नेताओं में ‘‘निजी बदले की भावना’’ के कारण उनकी जान को खतरा होगा. अभिनेत्री और उनकी बहन ने आशंका जताई है कि अगर इन मामलों की सुनवाई मुंबई में की जाती है, तो उनके जीवन और सम्पत्ति को खतरा होगा, क्योंकि शिवसेना नीत महाराष्ट्र सरकार उन्हें "परेशान" कर रही है.
वकील नीरज शेखर के जरिए हाल में दायर याचिका में कहा गया है, "अगर इन मामलों की सुनवाई मुंबई में होती है, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिवसेना के नेताओं में निजी बदले की भावना के कारण उनकी जान को खतरा हो सकता है."
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हिमाचल प्रदेश की अदालत में ट्रांसफर हो मामला
याचिका में उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों एवं प्राथमिकियों संबंधी सुनवाई मुंबई से हिमाचल प्रदेश के शिमला की एक सक्षम अदालत में ट्रांसफर किए जाने का अनुरोध किया गया है. इनमें गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत भी शामिल है.
कंगना पर दर्ज है मानहानि का केस
इसमें कहा गया है कि अभिनेत्री ने पिछले साल एक समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने 2016 में अख्तर से मुलाकात के बारे में बात की थी, जिसके बाद गीतकार ने कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई. इसमें मुंबई में अली काशिफ खान देशमुख द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को भी स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है, जो कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों पर हमले को लेकर गुस्सा जाहिर करने वाले चंदेल के ट्वीट से संबंधित है.
कंगना को परेशान करने की कोशिश
याचिका में कहा गया है कि इसी शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष भी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई. इसमें कहा गया है, ‘‘एक ही बात के लिए कई जगह कार्यवाहियां यह स्पष्ट दर्शाती है कि उक्त शिकायतकर्ता याचिकाकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहा है.’’
कंगना के खिलाफ राजद्रोह का मामला
याचिका में दोनों बहनों के खिलाफ कथित राजद्रोह मामले में मुनव्वर अली द्वारा दर्ज प्राथमिकी भी स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में कहा गया है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने रनौत के पाली हिल स्थित बंगले का एक हिस्सा पिछले साल सितंबर में अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया था और बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने बीएमसी के इस कदम को अवैध बताया था.
इसमें कहा गया, ‘‘महाराष्ट्र सरकार के ये कदम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गलत मंशा रखती है और यदि याचिकाकर्ता सुनवाई के लिए महाराष्ट्र आती हैं, तो उन्हें शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार से लगातार खतरा बना रहेगा.’’
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