'केजरीवाल को जेल में रखने का षड्यंत्र रच रहे BJP-CBI', आप ने लगाए आरोप

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा-अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए भाजपा के एजेंडे पर CBI किस तरह कठपुतली बनकर नाच रही है. ‘हेडलाइन मैनेजमेंट’ के लिए कितनी भी साजिश रच लो, जीत तो एक दिन सच्चाई और ईमानदारी की ही होगी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 24, 2024, 09:45 PM IST
  • आप नेताओं ने किया दावा.
  • जानें क्या बोले मनीष सिसोदिया.
'केजरीवाल को जेल में रखने का षड्यंत्र रच रहे BJP-CBI', आप ने लगाए आरोप

नई दिल्ली. दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP ने आबकारी नीति मामले में CM अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने की कथित साजिश के लिए BJP और CBI की शनिवार को आलोचना की. पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया और आतिशी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा, लेकिन संबंधित जवाब उसने अखबारों में ‘प्रकाशित’ करवा दिया.

बीजेपी ने किया पटलवार
इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ‘आप’ से कहा कि अगर उसे लगता है कि एजेंसी ‘झूठ बोल रही है और पक्षपात कर रही है तो वह सुप्रीम कोर्ट में CBI को चुनौती दे. हालांकि AAP के आरोपों पर CBI की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है. सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर कहा- CBI जिस दिन अदालत में जाकर कहती है कि जमानत याचिका पर हमारा जवाब तैयार नहीं है इसलिए जमानत की सुनवाई 14 दिन आगे बढ़ा दी जाए. उसी दिन सीबीआई का जवाब मीडिया में दे दिया जाता है, ताकि सीबीआई का जवाब अगले दिन अखबारों का एकतरफा शीर्षक बन सके.

क्या बोले सिसोदिया
सिसोदिया ने आगे कहा-अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए भाजपा के एजेंडे पर CBI किस तरह कठपुतली बनकर नाच रही है. उन्होंने कहा कि ‘हेडलाइन मैनेजमेंट’ के लिए कितनी भी साजिश रच लो, जीत तो एक दिन सच्चाई और ईमानदारी की ही होगी. एजेंसियां भले ही राजनीतिक इशारे पर नाचती हों, लेकिन संविधान और न्याय हमेशा सच के साथ है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए टाल दी थी, क्योंकि एजेंसी ने इस पर हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा था. केजरीवाल ने जमानत से इनकार करने और मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दो पृथक याचिकाएं दायर की हैं. सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर अपने विस्तृत हलफनामे में आरोप लगाया है कि अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति बनाने में सभी महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली के मुख्यमंत्री के इशारे पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की मिलीभगत से लिए गए थे.

यह भी पढ़िएः केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लॉन्च कर दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़