लखनऊ: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कहा है कि वह बाबरी विवादित ढांचा मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा.सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2020 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 आरोपियों को बरी कर दिया.
ये हैं आरोपी
आरोपियों में पूर्व उप प्रधान मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेता शामिल थे.
6 दिसंबर का दिन
6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू कारसेवकों ने अयोध्या में बाबरी विवादित ढांचे को ढहा दिया. उनका मानना था कि यह भगवान राम के जन्मस्थान को चिह्नित करने वाले एक ध्वस्त हिंदू मंदिर के खंडहरों के ऊपर बनाया गया था. जब विवादित ढांचे को तोड़ा गया था तो उस जमीन के मालिकाना हक को लेकर पहले से ही एक मामला चल रहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हिंदुओं को जमीन दी. उस जमीन पर अब राम मंदिर बन रहा है.
पहले खारिज हो चुकी है याचिका
इस साल की शुरूआत में अयोध्या के दो निवासी हाजी महबूब और सैयद अखलाक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 9 नवंबर को पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं के पास फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वे मामले के पीड़ित नहीं थे.
क्या बोला AIMPLB
एआईएमपीएलबी के कार्यकारी सदस्य और प्रवक्ता सैयद कासिल रसूल इलियास ने कहा कि बोर्ड ने बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है.रसूल ने कहा, "हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं क्योंकि अयोध्या के फैसले में शीर्ष अदालत ने खुद स्वीकार किया है कि बाबरी विवादित ढांचे को गिराना एक आपराधिक कृत्य था. ऐतिहासिक अयोध्या फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने बाबरी विवादित ढांचा गिराने को कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन करार दिया था और आरोपी अभी भी कानून की पहुंच से बाहर हैं."
रसूल ने कहा कि अपीलकर्ता हाजी महबूब और सैयद अखलाक सीबीआई के गवाह थे और उनके घरों पर 6 दिसंबर, 1992 को हमला किया गया था और अभियुक्तों द्वारा इकट्ठा की गई भीड़ द्वारा जला दिया गया था. उन्होंने कहा कि महबूब और अखलाक विवादित ढांचे के पास ही रहते थे.
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