नई दिल्ली: कई वर्षों तक चलने वाले राम मंदिर आंदोलन की सफल परिणति हो चुकी है. अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में CBI Court ने अपना फैसला सुनाया था और सभी तथाकथित आरोपियों अदालत ने बरी कर दिया था. अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में फैसला
आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई वर्चुअल बैठक में ये फैसला किया गया. यह बैठक पिछले दो दिनों से चल रही थी. बाबरी विध्वंस मामले पर अदालत के फैसले के बाद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने हैरानी जताई थी. जिसके बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है.
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सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया गया- AIMPLB
आपको बता दें कि कोरोना काल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जूम एप पर बुलाई गई दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने की और संचालन महासचिव मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने किया था.
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बैठक में बोर्ड के महासचिव सहित कई सदस्यों ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के आरोपियों के मामले में सीबीआई न्यायालय के फैसले पर आश्चर्य और दुख व्यक्त किया था.
उल्लेखनीय है कि भारत में कई मजहबी कट्टरपंथी नेता हैं जो देश की संस्कृति और अध्यात्म पर भरोसा नहीं करते बल्कि अपनी मजहबी दुकान चलाने के लिये ऐसे मुद्दों को जीवंत रखना चाहते हैं जिससे वे धार्मिक उन्माद बढ़ा सकें. आपको बता दें कि CBI Court ने बाबरी विध्वंस मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत सभी नेताओं को आरोप मुक्त कर दिया था.
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