नई दिल्ली: किसान आंदोलन को सुलझाने के मकसद से कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी और एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के एक सदस्य ने खुद को अलग कर लिया है.
भूपिंदर सिंह मान का बड़ा 'ऐलान'
भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) ने सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से से अपना नाम वापस ले लिया है. कमेटी का गठन होने के बाद से ही मान के नाम पर घमासान छिड़ा हुआ था. इस बीच उन्होंने अपना नाम समिति से वापस ले लिया है. मान के नाम पर किसान नेताओं ने शुरुआत से ही आपत्ति जताते हुए कहा था कि वह पहले ही तीनों कानूनों का समर्थन कर चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर आदेश सुनाते हुए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर 12 जनवरी को रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि अगले आदेश तक कानून पर रोक लगाई जाती है. कानूनों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का भी गठन किया था.
पत्र लिखकर दी जानकारी
BKU के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) ने पत्र लिखकर अपने इस फैसले की जानकारी साझा की है. उन्होंने इस पत्र के जरिए कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आभार भी जताया. मान ने पत्र में लिखा कि 'वे हमेशा पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं. एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते वह किसानों की भावना जानते हैं. वह किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हैं. किसानों के हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता. वह इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान की बलि दे सकते हैं.'
भूपिंदर सिंह मान ने अपनी चिट्ठी में ये बताया कि कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारी वह नहीं निभा सकते, जिसके चलते वो खुद को इस कमेटी से अलग करते हैं. आपको बता दें, 4 सदस्यीय कमेटी में भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत कमिटी के सदस्य थे, लेकिन मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया.
- भूपिंदर सिंह मान, प्रेसीडेंट, बीकेयू
- डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, रिसर्चर
- अशोक गुलाटी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स
- अनिल धनवट, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र
अन्नदाताओं की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने किसान संगठनों के साथ 9 राउंड की बैठक की है, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा. शुक्रवार यानी 15 जनवरी को 10वें दौर की बैठक होनी है. ऐसे में हर किसी को इस बात का इंतजार है कि कानूनों पर विवाद आखिरकार कब खत्म होता है.
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