नई दिल्ली: प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदों और कई राज्यों के राज्यपालों ने भी अपने वेतन में कटौती के लिए केंद्र को पत्र लिखा है. साथ ही सरकार ने दो साल के लिए सांसद निधि को खत्म करने का फैसला किया है.
#Cabinet approves Ordinance amending the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 reducing 'salary' by 30% w.e.f. 1st April, 2020 for a year.#CabinetDecisions pic.twitter.com/kZzO8RiLve
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) April 6, 2020
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इन फैसलों के बारे में मीडिया को बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में सभी देशवासी अपना-अपना सहयोग कर रहे हैं. इसलिए देश के सांसदों ने भी अपना सहयोग देने का फैसला किया है.
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प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सांसदों के वेतन में कटौती के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया है. जब संसद का सत्र शुरू होगा, तब इस बारे में कानून बनाया जाएगा. इसके साथ ही प्रकाश जावडेकर ने बताया कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपालों ने भी केंद्र को पत्र लिखकर अपने-अपने वेतन से एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती करने की बात कही है.
सांसद निधि दो सालों के लिए खत्म करने का फैसला
The Cabinet also decided to cancel allocation of Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) funds. MPLADS will be 'suspended for two years, 2020-21 and 2021-22. #cabinetdecisions pic.twitter.com/NhFCA0oRwr
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) April 6, 2020
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने अगले दो सालों के लिए सांसद निधि (MPLADS) को भी खत्म करने का फैसला किया है. वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए जारी होने वाली सांसद निधि के 10-10 करोड़ राशि का इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ने के लिए की जाएगी. सांसद निधि की राशि को Consolidated Fund में इस्तेमाल किया जाएगा.
