Farmers Protest Matter in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर 'दिल्ली चलो' विरोध मार्च करने वाले किसानों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
अपने पत्र में, SCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश से दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से कूच करने वाले किसानों का संज्ञान लेने का आग्रह किया.
उन्होंने चिंता व्यक्त की कि विरोध प्रदर्शन अदालती कार्यवाही को बाधित कर सकता है और अनुरोध किया है कि अगर वकील आंदोलन के कारण कोर्ट ना पहुंच पाएं तो कोई प्रतिकूल आदेश जारी न किया जाए.
'दिल्ली चलो' मार्च
'दिल्ली चलो' मार्च, जिसमें 200 से अधिक किसान संघ जुटे हैं, वे केंद्र पर कई मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं. इनमें सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, पूर्ण कर्ज माफी, किसानों के लिए पेंशन और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना शामिल है.
13 फरवरी यानी आज से किसानों का मार्च शुरू हो गया है. इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस ने कई जिलों में बैरिकेड्स लगाए हैं और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर धारा 144 लागू कर दी गई है.
राष्ट्रीय राजधानी के प्रवेश मार्गों पर लाहे की तारें, कीलों और बड़े कंक्रीट ब्लॉकर और कंटेनरों के साथ बैरिकेड्स लगाए गए हैं. यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा उपायों के कारण, मोटर चालकों को दिल्ली और एनसीआर शहरों के बीच आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.
