लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने 'द कश्मीर फाइल्स' को टैक्स फ्री का दर्जा दे दिया है. इससे पहले, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक ने फिल्म को टैक्स फ्री का दर्जा दिया था. विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' ने इस शुक्रवार को रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरूआत की.
इस बारे में है फिल्म
अनुपम खेर द्वारा अभिनीत, फिल्म 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचारों के बारे में है, जब उन्हें मार दिया गया, सताया गया और रात भर में घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया.
कश्मीरी पंडितों द्वारा सहन की गई क्रूरता को रेखांकित करने वाली फिल्म को केंद्र और राज्यों से सराहना मिली है. शनिवार को जब निर्माताओं ने उनसे मुलाकात की तो इसे प्रधानमंत्री की मंजूरी भी मिली.
क्या बोले केशव मौर्य
कई विधायकों ने यह भी मांग की है कि फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए. उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने सोमवार रात को फिल्म देखी और कहा कि यह उस स्थिति का ईमानदार वर्णन है जिसने 1990 में कश्मीरी पंडितों को भागने के लिए मजबूर किया था.
एमपी सरकार ने किया ये फैसला
वहीं, द कश्मीर फाइल्स को राज्य में टैक्स फ्री करने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को घोषणा की है कि फिल्म देखने के लिए पुलिसकर्मियों को कार्यालय से छुट्टी दी जाएगी. राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना को अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत 'द कश्मीर फाइल्स' देखने के लिए पुलिसकर्मियों को छुट्टी देने का निर्देश दिया है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता मिश्रा ने पत्रकारों से कहा, "मैंने डीजीपी से कहा है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ फिल्म देखने के इच्छुक पुलिस कर्मियों को छुट्टी दें."मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को 4 अन्य भाजपा शासित राज्यों हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और त्रिपुरा की तरह राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है.
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