नई दिल्ली: अन्नदाताओं ने नए कृषि कानून के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है. लगातार किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन इस आंदोलन को राजनीति का रूप दिया जा रहा है. जिसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की है.
किसानों से अमित शाह की अपील
गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के जरिए किसानों से बड़ी अपील की है. उन्होंने कहा है कि "पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक उन सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि कृपया सरकार का सहयोग करें. 3 दिसंबर को चर्चा होगी, किसान मंत्री नरेंद सिंह तोमर भी बात करेंगे."
उन्होंने ये भी कहा कि "अलग अलग जगह पर जो भी किसान भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कृपया दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित की गई जगह पर जाकर अपना प्रदर्शन करें. किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं कहना कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार द्वारा तय जगह आकर लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करें. किसान की हर समस्याओं पर हम बात करने के लिए तैयार हैं. अगर किसान भाई 3 दिसंबर से पहले हमसे बात करना चाहते है, तो वो पहले दिल्ली सरकार द्वारा तय की गयी जगह जाए."
अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि "पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक के किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि 30 सितम्बर को बातचीत के लिए पत्र भेजा था. नेशनल हाईवे पर, इतनी ठण्ड में किसान बैठे. दिल्ली पुलिस एक जगह पर आपको आंदोलन करने की इज़ाज़त देगी. सारी सुविधा मिलेगी, सुविधा की जगह पर आंदोलन करने से आम जनता को परेशानी नहीं होगी. अगर आप चाहते है कि 3 तारीख से पहले आपसे बात करे तो शिफ्ट होते ही दूसरे ही दिन भारत सरकार आपसे बात करने को तैयार है. लोकतान्त्रिक तरीके से आंदोलन कीजिये. सरकार आपसे बातचीत को तैयार है. आपके शिफ्ट होते ही दूसरे दिन आपसे बातचीत करेंगे."
कृषि कानूनों के विरोध में पिछले तीन दिन से किसान दिल्ली जाने के लिए निकले हुए हैं. दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने के लिए हज़ारों किसानों की भीड़ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमा है. अन्नदाता.. जो खेतों में फसलें उगाते हैं ताकि देश चलता रहे, दौड़ता रहे, लेकिन इसी भीड़ में कुछ अराजक तत्व भी हैं. जो खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं, राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं.
किसान आंदोलन पर सियासत क्यों?
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि "भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने उनको 3 दिसंबर का आमंत्रण भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और इस संवाद के माध्यम से रास्ता ढूढेंगे."
उम्मीद की जानी चाहिए कि 3 दिसंबर को ये मामला हल होगा. किसानों के साथ न्याय होगा. उन्हें भी जवाब मिलेगा, जो इस गंभीर मुद्दे पर भी सियासत करते हैं. देश के अन्नदाताओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं.
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