नई दिल्ली: Waqf Board Amendment Bill: केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़ा बदलाव कर सकती है. आज संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती कर सकती है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर है. हालांकि, सरकार इसमें पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है. सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए.
AIMIM चीफ ओवैसी ने की मुखालिफत
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड में संशोधन के प्रस्ताव पर सरकार की मुखालिफत कर रहे हैं. ओवैसी का कहना है कि सरकार जमीन छीनना चाहती है.
जांच के दायरे में ला सकते हैं संपत्ति
वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जांच करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है. सरकार के पास और न ही अदालत के पास. लेकिन अब सरकार इनकी संपत्ति जांच के दायरे में ला सकती है. हालांकि, वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों का तर्क है कि वक्फ संपत्ति को कानून में चुनौती नहीं दी जा. ओमान और सऊदी में भी ऐसा कानून नहीं है. अभी तक ऐसा जमीन छिन जाने की बात सामने नहीं आई है.
महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी
वक्फ बोर्ड में होने वाले नए बदलावों में सरकार महिलाओं के अधिकार बढ़ा सकती है. उनकी भागीदारी पहले से अधिक की जा सकती है. मुलिम महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार भी दिए जा सकते हैं. हर बोर्ड और काउंसिल में दो-दो महिला सदस्य हो सकती हैं.
दावा- आम लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे
गौरतलब है कि साल 2013 में UPA सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किए थे. तब इन बोर्डों के अधिकार की सीमा को बढ़ाया गया था. लेकिन अब सरकार आम लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाने का दावा कर रही है.
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