नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये आरक्षण को बहाल करेगी और अगर नहीं किया तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे.
महा विकास आघाडी सरकार पर आरोप
ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिये पार्टी द्वारा आयोजित ‘चक्का जाम’ के तहत वेरायटी स्क्वायर चौक पर प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार यह कहकर लोगों को गुमराह कर रही है कि वह संसद में मुद्दा उठाएगी.
फडणवीस ने कहा, “तथ्य यह है कि मामले का समाधान राज्य स्तर पर हो सकता है. राज्य सरकार एक कानून बनाकर आरक्षण बहाल कर सकती है. केंद्र सरकार के किसी कानून की जरूरत ही नहीं है. यही वजह है कि महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण मौजूद है. आपको (एमवीए) कानून बनाना होगा. हम आपके झूठ का पर्दाफाश करने तक रुकेंगे नहीं. यह प्रदर्शन इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना के लिये आयोजित किया गया है.”
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा था?
उच्चतम न्यायालय ने चार मार्च के अपने आदेश में कहा था कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिये आरक्षण अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल सीटों के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता.
विधानसभा में नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले फडणवीस ने कहा कि ओबीसी को इरादतन राजनीतिक आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं एमवीए सरकार के सभी ओबीसी मंत्रियों से अनुरोध करूंगा, हमारे और उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है. अगर आप ईमानदारी से ओबीसी समुदाय के पक्ष में हैं तो पार्टी लाइन से हटकर हम आपके साथ खड़े होने के लिये तैयार हैं. मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अगले तीन-चार महीनों में हम ओबीसी आरक्षण वापस ला सकते हैं. अगर आप हमें ताकत दें…मैं पूरे भरोसे के साथ आपने कहना चाहता हूं कि अगर ओबीसी के लिये राजनीतिक आरक्षण वापस लाने में नाकाम रहा, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा.”
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इससे पहले, पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने दिन में राज्य भर में ‘चक्का जाम’ आयोजित किया. पार्टी ने घोषणा की थी कि वह प्रदेशभर में 1000 जगहों पर प्रदर्शन करेगी.
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