मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में जब से शिवसेना ने कांग्रेस और NCP के साथ सरकार बनाई है तब से महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है. विचारधारा को भुलाकर सत्ता के लिये कांग्रेस की हर मांग को मानने के लिये उद्धव की शिवसेना विवश है.
उद्धव सरकार ने जांच के लिए सीबीआई (CBI) को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है. अब महाराष्ट्र में हर केस की जांच से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य से इजाजत लेनी होगी. राज्य सरकार के इस फैसले से स्पष्ट पता चलता है कि उद्धव ठाकरे सरकार CBI से डरती है.
CBI को हर मामले की जांच के लिये राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी
महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश बुधवार को जारी किया. इसके बाद सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी. लिहाजा अब उसे किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.
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कई राज्य सरकारें लगा चुकी हैं पाबंदी
आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार से पहले आंध्र प्रदेश, कोलकाता, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी यह फैसला ले चुके हैं. चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 8 नवंबर, 2018 को सीबीआई के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था. आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली थी.
इसी तरह, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी, 2019 को सीबीआई को राज्य में जांच के दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली. वहीं, राजनीतिक उठापटक के दौर में राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी सीबीआई के लिए जांच से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया.
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