7th Pay Commission: पीएम मोदी आज DA बढ़ाने का कर सकते हैं ऐलान, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

7th Pay Commission: बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लगा सकती है. बता दें केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई माह के दौरान खुदरा महंगाई आंकड़ों के आधार पर डीए और डीआर में संशोधन करती है.   

Last Updated : Aug 3, 2022, 10:35 AM IST
  • सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाएगी सरकार
  • डीए में होगी 5 से 6 फीसदी तक की बढ़ोतरी
7th Pay Commission: पीएम मोदी आज DA बढ़ाने का कर सकते हैं ऐलान, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से महंगाई भत्ते में इजाफा किये जाने की डिमांड कर रहे हैं. ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ी एक अहम खबर है. सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते में इजाफा किए जाने का ऐलान कर सकती है. 

आज लग सकती है इजाफे पर मुहर

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लगा सकती है. बता दें केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई माह के दौरान खुदरा महंगाई आंकड़ों के आधार पर डीए और डीआर में संशोधन करती है. 

कितना बढ़ेगा डीए

ऐसी उम्मीदे हैं कि, सरकार 3 अगस्त को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में 5 से 6 प्रतिशत तक डीए बढ़ाने का फैसला ले सकती है. इससे देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को डीए का लाभ मिल सकता है. पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार महंगाई भत्ते में करीब 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. लेकिन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा जारी किए गए डाटा के मुताबिक यह बढ़ोतरी 5 के बजाय 6 प्रतिशत तक की भी हो सकती है.

अभी कितना मिलता है डीए

फिलहाल केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है. साल 2021 से सरकार ने डीए में कुल 11 प्रतिशत का इजाफा किया है. इसी साल मार्च 2022 में सरकार ने डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत तक का करने का फैसला किया था. अब अगर एक बार फिर से डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है तो यह बढ़कर 39 प्रतिशत हो जाएगा. इसका सीधा असर 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा. 

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