नई दिल्लीः 8th Pay Commission: केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में फिर से उम्मीदें जगी हैं. 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को आस है कि नई सरकार इस संबंध में आगे बढ़ सकती है. दरअसल पिछले पैटर्न को देखा जाए तो हर 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है. ऐसे में कर्मचारियों को नई सरकार के कार्यकाल में 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है.
2026 में लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग
भारत में पहला वेतन आयोग साल 1946 में स्थापित किया गया था जबकि मौजूदा समय में चल रहा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था. ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगला वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है. हालांकि अभी इस संबंध में सरकार की ओर से किसी भी तरह की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार इस ओर बड़ा कदम उठा सकती है.
न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की है उम्मीद
रिपोर्ट्स की मानें तो वेतन आयोग गठित होने के बाद आयोग को सिफारिशें पेश करने में 12 से 18 महीनों का समय लगता है. अगर 8वें वेतन आयोग की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाती है तो कर्मचारियों को वेतन और रिटायरमेंट राशि में काफी फायदा होगा. वहीं उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होगी जिससे न्यूनतम वेतन में इजाफा होगा.
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
मौजूदा समय में कर्मचारियों का न्यूनत वेतन 18 हजार रुपये है, अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये हो जाएगा. वहीं अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो करीब 49 लाख सरकारी कर्मचरियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
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