नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लाखों नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है. अगले 3 महीने तक EPFO में आने वाले कर्मियो के प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) में योगदान सरकार करेगी. इसके साथ ही सरकार इम्प्लॉयर का भी कॉट्रिब्यूशन का बोझ उठाएगी. यानि 3 महीने तक 15 हजार रुपये सैलरी पाने वाले नौकरीपेशा की सैलरी बढ़ कर आएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के ऐलान के दौरान कहा था कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान EPFO सदस्यों की मदद करने का फैसला किया है. इसके लिए 3 महीने का कर्मचारी और नियोक्ता का 12-12 फीसदी का योगदान सरकार करेगी.
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100 से कम कर्मियों वाली कंपनियों के लिए योजना
सरकार ने यह व्यवस्था उन कंपनियों के लिए की है, जहां 100 से कम इम्प्लॉई काम करते हैं और 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार से कम सैलरी पाते हैं. ESIC में 15 हजार से कम वालों को ही हेल्थ बीमा का लाभ मिलता है. यानि ESIC सदस्यों को ज्यादा फायदा होगा. इसके मायने यह भी हुए कि ऐसे कर्मचारियों की सैलरी 3 महीने तक बढ़कर आएगी. सरकार ने इसके साथ ही EPF के नियमों में भी ढील दी है. कर्मचारी अपने PF अकाउंट से 75 फीसदी तक निकासी कर सकता है.
ESIC में जुड़े 12.06 लाख नये सदस्य
हालांकि यह रकम तीन महीने की सैलरी से कम होनी चाहिए. उधर, ESIC ने भी इम्प्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में जनवरी में 12.06 लाख नये सदस्य जुड़े हैं जबकि इससे पिछले माह इस योजना के साथ 12.90 लाख नये सदस्य जुड़े थे. ESIC के सदस्यों के वेतन रजिस्टर आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है.
अप्रैल के पहले हफ्ते क्रेडिट की पेंशन
सरकार ने करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को अप्रैल के पहले हफ्ते में एडवांस पेंशन देने का फैसला किया है, जिसमें 2 महीने की पेंशन क्रेडिट भी हो गई है. कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर यह फैसला किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत गरीब तबके के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को मासिक पेंशन दी जाती है.
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