नई दिल्ली: कोरोना महामारी ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जन-जीवन को प्रभावित किया. कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. इस दौरान बहुत से लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. इस काल में बेरोजगारी की दर में बहुत तेजी से इजाफा हुआ. अब देश में कोरोना वैक्सीन आने के साथ ही सभी देशवासियों को बड़ी राहत मिली है. इस बीच सरकार ने देश में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है.
सरकार भरेगी EPF
सरकार ने देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए निजी कंपनियों को एक बड़ा ऑफर दिया है. जी बिजनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के जिन कर्मचारियों को भत्ते की कमी के कारण नौकरी से निकाल दिया था. अगर कंपनियां उन कर्मचारियों को जून, 2021 से पहले नौकरी पर वापस रख लेती है, तो कर्मचारी के PF अकाउंट में दो सालों तक सरकार पैसा जमा करेगी. निजी कंपनियों के पास यह बड़ा मौका है कि वे अपने पुराने कर्मचारियों को सरकार की मदद से वापस रख सकती हैं.
कोरोना काल में सरकार ने दी राहत
CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) के मुताबिक, कोरोना काल देश में अप्रैल से अगस्त के बीच दो करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए. बीते वर्ष में सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले सभी कंपनियों और कर्मचारियों के PF कॉन्ट्रिब्यूशन में दो-दो प्रतिशत की कटौती करके कर्मचारियों को राहत पहुंचाने का काम किया था. कोरोना काल में कंपनियों एवं कर्मचारियों दोनों को ही 10-10 फीसदी PF कॉन्ट्रिब्यूशन देना पड़ा. इस तरह से कर्मचारियों के पास नगदी की मात्र बढ़ी और कंपनियों को भी कोरोना काल में कुछ राहत पहुंची.
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सरकार ने भरा कर्मचारियों का PF
कोरोना काल में 15 हजार से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत पहुंचाई. सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारियों के कुल 24 प्रतिशत PF का भुगतान सरकार ने ही किया.
क्या है EPF कटौती का प्रतिशत
EPFO के अनुसार, एक PF अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्ता कंपनी दोनों ही 24 प्रतिशत अंशदान जमा करते हैं. इसमें से 12 प्रतिशत भत्ता कर्मचारी के वेतन से जमा होता है, जबकि 12 प्रतिशत बहता नियोक्ता कंपनी कर्मचारी के PF अकाउंट में जमा करती है.
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