नई दिल्लीः बुधवार को 30 तारीख के साथ सितंबर महीना खत्म हो जाएगा और फिर गुरुवार को आएगी तारीख एक अक्टूबर. हर बार महीने की पहली तारीख कई सारे बदलावों को लेकर आती है. इस बार भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभागों और नियामक संस्थाओं के कारण कई बदलाव एक अक्टूबर से लागू होंगे. जानते हैं इन बदलावों का क्या और कैसा रहेगा असर.
उज्जवला अब मुफ्त नहीं
जानकारी के मुताबिक, एक अक्टूबर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने की मियाद 30 सितंबर, 2020 को पूरी हो रही है. केंद्र सरकार ने इस योजना को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया था.
इसका उद्देश्य था कि कोरोना के मद्देनजर लोगों को राहत मिल सके, लेकिन अब यह कनेक्शन मुफ्त में नहीं मिलेगा.
Income Tax में हुआ बदलाव
एक अक्टूबर से Income Tax के नियम बदलने जा रहे हैं. इसमें अब देश से बाहर पैसा भेजने पर भी TCS यानि Tax Collected at Source कटेगा. Income Tax कानून के सेक्शन 206C (1G) के तहत TCS का दायरा बढ़ाते हुए इसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) पर भी लागू करने का फैसला किया है. ट्रैवल, पढ़ाई आदि खर्च के साथ ही विदेश में किए गए एक्सपेंसेस पर अब यह टैक्स लगेगा. इसकी सीमा 7 लाख रुपए रखी गई है.
टीवी महंगा, रास्ता पूछने के लिए प्रयोग कर सकते हैं फोन
सरकार ने TV की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने 1 साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है. टीवी मैन्युफैक्चरर का कहना है कि इससे 32 इंच के TV के दाम 600 रुपए और 42 इंच के दाम 1,200 से 1,500 रुपए तक बढ़ जाएंगे.
सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए वाहन चलाते समय नेविगेशन यानी रास्ते का पता लगाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की छूट दे दी है. हालांकि, मोबाइल पर बात करने की छूट नहीं होगी. बात करने की स्थिति में तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है.
मिठाइयों पर Best Best before use जरूरी
मिठाई की दुकान पर 1 अक्टूबर से रसगुल्ले, लड्डू और दूसरी मिठाइयों पर Best before use की पर्ची लगी मिलेगी. ऐसा फूड रेगुलेटर FSSAI के आदेश पर होगा. इसके लिए सभी राज्यों और UT के फूड सेफ्टी कमिश्नर को लेटर लिखा गया है.
Health insurance पॉलिसी में भी बदलाव होने जा रहा है. अक्टूबर से सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ज्यादा से ज्यादा बीमारियों को कवर किया जाएगा. बीमा नियामक IRDAI ने कंपनियों को ऐसा करने का आदेश दिया है.
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