Personal Finance Changes from 1 January 2025: वर्ष 2025 में कुछ व्यक्तिगत वित्त परिवर्तन की योजना बनाई जाएगी, जिसमें वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, ईपीएफओ, सावधि जमा, यूपीआई और अन्य के लिए नए नियम शामिल होंगे.
जैसे-जैसे नया साल 2025 नजदीक आ रहा है, यह अपने साथ FD नियम, क्रेडिट कार्ड लाभ, वीजा विनियम आदि जैसे क्षेत्रों में नए बदलाव लेकर आ रहा है, जिन पर वित्तीय योजना बनाते समय विचार करना महत्वपूर्ण है.
इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी न होने से महत्वपूर्ण समय-सीमाएं छूट सकती हैं, जिससे कुछ योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है. तो आइए ऐसे में 2025 के लिए नए वित्तीय बदलावों पर नजर डालें...
1) फिक्स्ड डिपॉजिट में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट नियमों में बदलाव किया है. नए FD नियम जनवरी 2025 में लागू होंगे.
RBI के दिशा-निर्देश सार्वजनिक जमा स्वीकार करने, लिक्विड एसेट का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखने और सार्वजनिक जमा को चुकाने जैसी शर्तों से संबंधित हैं.
2) 2025 में वीजा से जुड़ी चीजों में बदलाव
जो भारतीय थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में वीजा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें वीजा दिशा-निर्देशों के नए अपडेट के बारे में पता होना चाहिए जो अगले साल लागू होंगे.
3) RuPay क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए लाउंज एक्सेस नीति
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NCP) द्वारा RuPay क्रेडिट कार्डधारकों के लिए अद्यतन दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे. संशोधित नीति विशेष हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस के लिए टियर-आधारित व्यय मानदंड पेश करेगी.
4) सेंसेक्स, बैंकेक्स, सेंसेक्स 50 मंथली एक्सपायरी
सेंसेक्स, बैंकेक्स और सेंसेक्स 50 इंडेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों की एक्सपायरी तिथियों को 1 जनवरी, 2025 से संशोधित किया जाएगा. 28 नवंबर को बीएसई की घोषणा के अनुसार, सेंसेक्स के साप्ताहिक अनुबंध 1 जनवरी, 2025 से हर हफ्ते शुक्रवार से हटकर हर मंगलवार को समाप्त होंगे.
5) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
CPPS को EPFO की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, CITES 2.01 के हिस्से के रूप में लागू किया जाना है, जिसकी परिचालन तिथि 1 जनवरी, 2025 है.
6) यूपीआई भुगतान
आरबीआई 1 जनवरी 2025 से तीसरे पक्ष के यूपीआई अनुप्रयोगों के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए यूपीआई भुगतान सक्षम करेगा. इस कदम से ग्राहकों के लिए बेहतर लचीलापन सुनिश्चित होगा.
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