नई दिल्लीः LPG Cylinder Rate Cut on International Women's Day: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने 8 मार्च को सिलेंडर की कीमतों में भारी भरकम कमी कर दी है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई देते हुए इसकी घोषणा की.
पीएम ने 100 रुपये की छूट देने का ऐलान किया
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है. इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा. यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.'
यानी दिल्ली में अभी तक घरेलू सिलेंडर की कीमत 903 रुपये थी जो अब 803 रुपये हो जाएगी. इसी तरह 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत मुंबई में 802.50 रुपये, चेन्नई में 818.50 रुपये और कोलकाता में 829 रुपये हो जाएगी.
महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।
— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2024
प्रधानमंत्री ने महिला दिवस की दी बधाई
इससे पहले पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी, उनकी ताकत, साहस और दृढ़ता को सलाम किया और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना की. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह पिछले दशक में हमारी उपलब्धियों में भी परिलक्षित होता है.'
उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी बढ़ी
इससे पहले मोदी सरकार ने बृहस्पतिवार को उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी एक अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दी थी. अक्टूबर 2023 में प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर भराने तक 14.2 किलो के सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई थी. 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के लिए थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही थी.
इस सब्सिडी को 2024-25 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है. इस कदम से लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है. इस पर 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
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