क्या है गृह लक्ष्मी योजना, इस राज्य में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपये

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि गृह लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन शुक्रवार (16 जून) से प्राप्त किए जाएंगे, जिसके तहत परिवार की महिला मुखियाओं को 2,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा.महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने पत्रकारों से बात करते हुए गुरुवार को बेंगलुरु में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि लाभार्थी कल से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 15, 2023, 07:30 PM IST
  • जानें क्या है ये योजना
  • सरकार ने किया ऐलान
क्या है गृह लक्ष्मी योजना, इस राज्य में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपये

नई दिल्लीः कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि गृह लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन शुक्रवार (16 जून) से प्राप्त किए जाएंगे, जिसके तहत परिवार की महिला मुखियाओं को 2,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा.महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने पत्रकारों से बात करते हुए गुरुवार को बेंगलुरु में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि लाभार्थी कल से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

इन महिलाओं को मिलेगा फायदा
मंत्री लक्ष्मी ने कहा कि बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक आवेदन जमा कर सकते हैं. वे सेवा सिंधु पोर्टल, बेंगलुरु वन, कर्नाटक वन और ग्राम वन केंद्रों में नि:शुल्क आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदकों को अपना और पति का आधार कार्ड प्रदान करना होगा. किसी भी संदेह के लिए वे 1902 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

कैसे जमा करेंगे आवेदन
उन्होंने आगे कहा कि आवेदन जमा करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है. उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया साल भर चलेगी. मुख्यमंत्री सिद्दारमैया शक्ति भवन में सेवा सिंधु पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और लाभार्थी दोपहर 1.30 बजे से आवेदन जमा कर सकते हैं.

सरकार ने योजना के बारे में बताया
मंत्री लक्ष्मी ने बताया कि इस योजना से सरकार को सालाना 30,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है. 18 अगस्त को सिद्दारमैया हुबली या बेलगावी शहरों में इस योजना की शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा कि करदाताओं के आवेदन खारिज होने जा रहे हैं और इस तथ्य को छुपाना भी संभव नहीं है. कांग्रेस सरकार पहले ही मुफ्त बस यात्रा योजना सफलतापूर्वक शुरू कर चुकी है. मुफ्त 200 यूनिट बिजली पहले से ही मौजूद है. सिद्दारमैया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह अन्न भाग्य योजना को लागू करने के लिए चावल उपलब्ध नहीं करा रही है.

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