नई दिल्ली. पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है, दुनिया साफ तौर पर जान गई है. जब संयुक्त राष्ट्र में चीन का जम कर अपमान हुआ तो पाकिस्तान ने चीन को बचाने की कोशिश की. संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग चालीस देशों ने शिनजियांग और तिब्बत में अल्पसंख्यक समूहों पर चीन के अत्याचार को लेकर जोरदार आवाज उठाई.
यूनाइटेड नेशन्स में उठी आवाज
पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ कई देशों ने मिल कर चीन पर हमला बोला है. संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर चालीस देशों ने चीन को घेरा तो न केवल उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की बात उठी अपितु हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले बुरे असर पर भी चिंता जाहिर की गई. अमेरिका और जापान सहित कई यूरोपीय देशों ने चीन से कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को शिनजियांग में निर्बाध रूप से आने की अनुमति दे और उधर उइगर मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जेल में डालने की कार्रवाई भी रोके.
जारी किया संयुक्त बयान
ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का अहम सेशन था जिसमें मानवाधिकार समिति ने एक बैठक का आयोजन किया था. बैठक में 39 देशों ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया और चीन से मांग की कि हांगकांग की स्वायत्तता तथा एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसके अधिकारों को बहाल किया जाए. बयान में ये भी कहा गया कि हांगकांग की न्यायपालिका की स्वतंत्रता की पुनर्प्रतिष्ठा की जाये.
जर्मन राजदूत ने पढ़ा बयान
चीन की भाषा में इस बैठक में भी ''भौंके तो सभी किन्तु काटा किसी ने नहीं ''. संयुक्त राष्ट्र में जर्मनी के राजदूत क्रिसटोफ हेयूसगेन ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई और इस बयान को पढ़ कर चीन पर नैतिक हमला किया. बयान के तुरंत बाद पाकिस्तान ने चीन के कर्ज में फंसे पचपन देशों की तरफ से चीन के बचाव को अन्जाम देने की कोशिश की और हांगकांग मामले में दखलअंदाजी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया.
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