नई दिल्ली: नवाज़ शरीफ पर हाई सिक्योरिटी व्हीकल्स की खरीद में सरकारी खजाने को चूना लगाने के नए आरोप लगाए गए हैं.
19 करोड़ रुपए के घोटाले का मुकदमा
पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी NAB का आरोप है कि पीएम रहते हुए नवाज शरीफ ने 73 गाड़ियों की खरीद के ऑर्डर दिए थे. इस डील में सरकारी खजाने को 19 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ. आरोपों के मुताबिक नवाज़ ने सरकारी गाड़ियों का अवैध इस्तेमाल और खरीद प्रक्रिया में पक्षपात भी किया.
नया मुकदमा तब दर्ज किया गया है. जब नवाज़ लंदन में हैं और उन्हें वापस देश लाने के लिए इमरान सरकार ने ब्रिटेन से तीसरी बार प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है.
आरोप साबित हुए तो पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी
पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज़ के खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी है कि अगर कोर्ट ने इन आरोपों पर मुहर लगा दी तो वे पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसते रह जाएंगे. बाहर आने की कोई सूरत ही नहीं होगी.
- जुलाई 2018 में आम चुनाव से ठीक पहले नवाज शरीफ को लंदन के एवनफील्ड प्रॉपर्टी केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. इस केस में उनकी बेटी मरियम को 7 साल कैद की सजा और दामाद मोहम्मद सफदर को 1 साल की सजा सुनाई गई थी. बाद में मरियम और सफदर को जमानत मिल गई.
- नवाज के खिलाफ चल और अचल संपत्ति का एक मामला भी इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट में चल रहा है.
- नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में उन्हें फरार घोषित किया जा चुका है. ये केस भी गाड़ियों की खरीद से जुड़ा है.
नवाज के खिलाफ पहले से जारी है ग़ैर जमानती वारंट
दिसंबर 2018 में एंटी करप्शन कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी. नवाज जेल भेज दिए गए थे. बाद में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 8 हफ्ते के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी. इसके बाद इलाज करने लंदन गए नवाज नहीं लौटे. उन्हें अदालत ने बार-बार हाजिर होने का आदेश दिया. लेकिन नवाज नहीं आए. जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया. नवाज इस वक्त लंदन में हैं और वहीं से इमरान की नाक में दम कर रहे हैं.
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