Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 3 ਲਿਫਾਫ਼ੇ; ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1639384

Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 3 ਲਿਫਾਫ਼ੇ; ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

Punjab News: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ।

Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 3 ਲਿਫਾਫ਼ੇ; ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

Punjab News: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਚੌਥਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jasneet Kaur arrested News: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਲੰਘੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Coronavirus Punjab: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

Trending news