Haryana Agnveer Reservation: ਤੀਜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Trending Photos
6
12
5
6 "Haryana Agnveer Reservation: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ")
Haryana Agnveer Reservation: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਥੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ
ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਰੁੱਪ B ਅਤੇ C ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਨੀਵੀਰ (ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 5% ਹਰੀਜੱਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ 1% ਹਰੀਜੱਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਖਰਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਖਰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
