Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼

Chandigarh News: ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Chandigarh News (ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਫਐਂਡਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2024-2025 ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਿਆਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।