ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖੀ ਸੀ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ SIT ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖਿਆ ਸੀ ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ CBI ਤੋਂ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈਕੇਟਰੀ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ SIT ਕਰੇਗੀ 

ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ  ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ  ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ  ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦਰਾਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧ  ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ SIT ਦਾ ਚੀਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਉਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ