हरियाणा सरकार ग्रामीण युवाओं को संपन्न बनाने के लिए जल्द बनाएगी नई स्टार्टअप पॉलिसी

विनोद लांबा/ चंडीगढ़ : हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाएगी जो कि ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को प्रदर्शित करने व उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न करने में गेम चेंजर साबित होगी. 

डिप्टी सीएम ने यह जानकारी आज अपनी अध्यक्षता में हुई सूचना तकनीक विभाग के अधिकारियों की बैठक में दी. बैठक में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक के अलावा सूचना तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन विभाग के प्रधान सचिव अनिल मलिक, निदेशक राजनारायण कौशिक, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादु समेत अन्य अधिकारी उपिस्थत थे.

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दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नई स्टार्टअप पॉलिसी में ऐसा प्रावधान करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र व छोटे कस्बों के युवाओं को अपनी तकनीक को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके. उन्होंने कहा कि अधिकारी कॉलेज व यूनिवर्सिटी के युवाओं के लिए नए शोध व पेटेंट के क्षेत्र में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें.

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डिप्टी सीएम ने कहा कि नई पॉलिसी में ऐसा प्रावधान करें, जिससे प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को कृषि, डेयरी बागवानी जैसे क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने की सुविधा मिल सके.

उन्होंने ग्रामीण युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने व सब्सिडी का प्रावधान करने के लिए कदम उठाने को कहा. दुष्यंत चौटाला ने  कहा कि नई स्टार्टअप पॉलिसी राज्य के विकास और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देगी. 

शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप

वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन विभाग के प्रधान सचिव अनिल मलिक ने कहा कि आजकल 99 प्रतिशत से भी अधिक स्टार्टअप आईटी पर आधारित हैं. नई स्टार्टअप पॉलिसी में शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप चालू करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो राज्य सरकार उसके आइडिया को ध्यान में रखकर आर्थिक मदद करेगी.