HP Vidhansabha Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन फिर हुई तीखी बहस
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HP Vidhansabha Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन फिर हुई तीखी बहस

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा विधेयक 2024 को लेकर जबरदस्त बहस के बाद आज तीसरे दिन सदन में इसे पारित कर दिया गया.

HP Vidhansabha Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन फिर हुई तीखी बहस

HP Vidhansabha Winter Session 2024: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा विधेयक 2024 को लेकर जबरदस्त बहस के बाद आज तीसरे दिन सदन में इसे पारित कर दिया गया. विपक्ष ने इस पर कई आपत्तियां जताईं, जबकि सरकार ने इसे प्रदेश के हित में बताया.

भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने आरोप लगाया कि यह बिल कर्मचारियों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर 2003 के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों के सभी लाभ इस विधेयक के बाद समाप्त हो जाएंगे. उन्हें डेली वेज कर्मचारी बना दिया जाएगा. उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग की.

वहीं, जीत राम कटवाल ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला देते हुए कहा कि अपॉइंटमेंट की तारीख से सीनियरिटी दी जानी चाहिए. उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यह विधेयक बाद में परेशानी का सबब बन सकता है.

विपक्ष के रणधीर शर्मा ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के अधिकार छीनने का काम कर रही है. इस विधेयक को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. उप मुख्यमंत्री द्वारा मंचों से सरकार ने कर्मचारियों को लाभ देने की बात की थी. अब 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) दी गई है. ऐसे में ये सभी कर्मचारी अब इस बिल पर सरकार की ओर देख रहे हैं.

हालांकि, मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह विधेयक प्रदेश के हित में है. इसे कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया गया है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है. इस बिल के खिलाफ विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया, लेकिन सरकार ने इसे प्रदेश और कर्मचारियों के हित में बताया.

भाजपा विधायकों ने इस बिल को कर्मचारियों के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ छीन लिए जाएंगे. उन्हें डेली वेज कर्मचारी बना दिया जाएगा. दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया है. इससे प्रदेश को लाभ होगा. सभी पक्षों के बीच गहन चर्चा और मतभेदों के बावजूद, यह विधेयक अंततः सदन में पारित हो गया.  

(संदीप सिंह/धर्मशाला)

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