हिमाचल की कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में जश्न की तैयारी, जगत सिंह नेगी ने लिया जायजा

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 11 दिसंबर को बिलासपुर में होने वाले समारोह की तैयारियों का जायजा लेने बिलासपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी. अधिकारियों के साथ बैठक की.

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर 11 दिसंबर को लुहनू मैदान के कहलूर खेल परिसर में राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी प्रदेश के राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी को दी गई है. 

वहीं, समारोह से सम्बंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए जगत सिंह नेगी सर्किट हाउस बिलासपुर पहुंचे. जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ओनर लेने के बाद प्रशासनिक व विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक व पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. 

इस दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में 10 में से 5 गारंटियां पूरी की है, जिसका जिक्र 11 दिसंबर को भव्य समारोह के दौरान किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर इसे जश्न के रूप में मनाने का मुख्य कारण यह भी है कि दो वर्षों में भाजपा द्वारा बहुमत की सरकार को गिराने के लिए दल बदल की राजनीति को अपनाते हुए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए थे, लेकिन हर बार उनकी नापाक कोशिश विफल साबित हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है. 

उन्होंने आगे कहा कि 11 दिसंबर को जहां प्रदेश सरकार दो वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाएगी तो साथ ही बागवानी क्षेत्र से संबंधित 1300 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें एचपी शिवा परियोजना के तहत वर्ष 2028 तक प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के विकास पर पैसा खर्च होगा.

साथ ही उन्होंने कहा कि इस परियोजना में प्रदेश के निचले क्षेत्र के 28 विकास खंडों के करीब 6 हजार हेक्टेयर भूमि बागवानी के दायरे लायी जाएगी, जिसमें मुख्यरूप से बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला को शामिल किया गया है और इन जिलों से तकरीबन 15 हजार परिवार लाभान्वित होंगे.

रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर