Dharamshala में बैजनाथ-पपरोला पेयजल योजना का 44 करोड़ रुपये से होगा सुधारीकरण

Himachal Pradesh News: धर्मशाला को अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन टाउन योजना के तहत 5 योजनाएं मिली हैं. इनमें पपरोला व बैजनाथ के लिए 44 करोड़, जबकि पालमपुर नगर निगम के 3 वार्डों के लिए करीब 11 करोड़ रुपये की योजनाएं बनाई गई हैं.

विपन कुमार/धर्मशाला: अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन टाउन (एएमआरयूटी) योजना के तहत जल शक्ति विभाग के सर्कल धर्मशाला को 5 योजनाएं मिली हैं, जिनमें बैजनाथ व पपरोला के 44 करोड़, जबकि पालमपुर नगर निगम के 3 वार्डों के लिए करीब 11 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है. दोनों ही योजनाओं के प्राक्कलन तैयार करके शिमला भेजे गए हैं, जिन्हें सैंक्शनिंग कमेटी की बैठक में अप्रूवल मिलने के बाद काम शुरू होगा. इसी के साथ जिला में तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है. 

धर्मशाला जल शक्ति सर्कल की ओर से एएमआरयूटी के तहत बैजनाथ और पपरोला की शहरी पेयजल योजना का सुधार किया जा रहा है, जो कि 44 करोड़ की योजना है. इसका प्राक्कलन एएमआरयूटी के तहत बनाकर भेज दिया गया है. दूसरी योजना पालमपुर नगर निगम के 3 वार्डों के लिए 10.85 करोड़ रुपये की पेयजल योजना है. उसके प्राक्कलन भी शिमला पहुंच गया है, जैसे ही सैंक्शनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें यह योजनाएं एएमआरयूटी में अप्रूवल हो जाएंगी. 

एएमआरयूटी के तहत शहरी क्षेत्रों में तालाबों के सुधार, साफ-सफाई व सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, जिसके तहत विभाग के सर्कल धर्मशाला के तहत 3 तालाब चिंहित किए गए हैं, जिसमें कांगड़ा के गुप्तगंगा रोड़ पर स्थित तालाब के सुधार के लिए 1.10 करोड़ का अप्रूवल है, जिसके सुधारीकरण का कार्य चल रहा है. इसमें टाइलें, बेंच लगाना व लाइट्स की व्यवस्था शामिल है. 

बैजनाथ में न्यूगल कैफे के पास पुराना तालाब था, जिसका भी जीर्णाद्धार किया जा रहा है, जिसमें ताजे पानी की व्यवस्था के लिए न्यूगल से आने वाली कूहल से पानी डाला जा रहा है, वहीं नगरोटा बगवां शहर के साथ लगते मटियारी में तालाब बनाया जाना है, जिसका टेंडर कर लिया गया है, जो अवार्ड होना है. 

अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन टाउन (एएमआरयूटी) योजना के तहत जल शक्ति विभाग के सर्कल धर्मशाला को 5 योजनाएं मिली हैं. योजना के तहत पेयजल योजनाओं के सुधार व तालाबों का जीर्णाद्धार जल शक्ति विभाग कर रहा है, जबकि इसके लिए फंडिंग शहरी विकास विभाग से आ रही है. इसकी राज्य स्तर पर सैंक्शनिंग कमेटी है, जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी प्रदेश सरकार से हैं. इनसे अभी यह योजना सैंक्शन होनी है.