Bilaspur News: बिलासपुर जिला में नए साल को उपलब्धियों भरा बनाने के लिए जिला प्रशासन ने रोडमैप बनाया. उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. उन्होंने कहा राज्य का पहला ग्रीन उपायुक्त कार्यालय बनाने के लिए एनटीपीसी ने 70 लाख का फंड जारी किया.
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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के लिए नववर्ष 2025 उपलब्धियों भरा हो. इसके लिए जिला प्रशासन ने अपना रोडमैप तैयार कर लिया है. जी हां, उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने मार्च 2025 तक विभिन्न पहलुओं पर काम करने की रणनीति तैयार कर ली है.
गौरतलब है कि वर्ष 2024 जहां बिलासपुर जिला के लिए उपलब्धियों से भरा रहा, जिसके मद्देनजर गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स एंड एवेंचर टूरिज्म को शुरू करने, प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी खोलने सहित कई पहलूओं पर प्रशासन व सरकार ने काम किया है, तो वहीं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मार्च 2025 तक कई योजनाओं को भी धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है.
इस बात की जानकारी देते हुए उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बचत भवन में प्रेसवार्ता कर वर्ष 2025 में अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी है. उपायुक्त बिलासपुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन डीसी ऑफिस बनाने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर NTPC ने 70 लाख रुपये के फंड जारी किया है व हिम ऊर्जा को 40 लाख की क़िस्त भी अदा कर दी गयी है और मार्च अंत तक बिलासपुर जिला कार्यालय ग्रीन डीसी ऑफिस बन जाएगा.
इसके साथ ही बंदला की धार पर नेशनल लेवल पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन करवाने की प्रशासन तैयारी कर रहा है जिसको लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटिरी टूरिज्म ने फंडिंग का आश्वासन भी दिया है और फरवरी व मार्च महीने में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा. साथ ही गोविंद सागर झील के बाद कोलडैम में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर टूरिज्म की भी शुरुआत जल्द की जाएगी, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिनी क्रूज, शिकारा व स्पीड मोटर बोट कोलडैम की शोभा बढ़ाएगा.
इसके साथ ही बिलासपुर जिला में बढ़ रही वारदातों व नशा तस्करों पर शिकंजा कसने सहित महिला सुरक्षा के लिए बिलासपुर व घुमारवीं शहर को पूरी तरह सीसीटीवी कैमरा लैस की योजना पर भी काम किया जा रहा है और मार्च माह तक बिलासपुर शहर व अप्रैल माह तक घुमारवीं शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया जाएगा.
वहीं उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि सुखाश्रय योजना के तहत जितने भी पात्र बच्चे की एप्लिकेशन मिली थी. सभी को सेशन कर दिया गया है और वर्तमान समय में एक भी एप्लिकेशन पेंडिंग नहीं रह गयी है. साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतरना और पात्र लोगों को उनका लाभ मिलना सुनिश्चित करना है. ताकि बिलासपुर जिला के विकास के साथ-साथ टूरिज्म एक्टिविटी भी बढ़े और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकें.
रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर