ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ National Council of JCM ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
Trending Photos
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 52 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 61 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ National Council of JCM ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
National Council of JCM ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
National Council of JCM ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ DR ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ।
1.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!
ਸ਼ਿਵਾ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DA, DR ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1.2 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ.
DA ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ DA, DR ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 3 ਬਕਾਇਆ DA ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ DA ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ DA ਫ੍ਰੀਜ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (1 ਜਨਵਰੀ -2020, 1 ਜੁਲਾਈ -2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ -2021) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ 17% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ