1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ,ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ

 ਦਿੱਲੀ :  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ,ਦਿੱਲੀ,ਹਰਿਆਣਾ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਗਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਿਰਫ NGT ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਰਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ  

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਇਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, 18 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨੋ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ ਫ਼ੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ,ਕਮੇਟੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ,ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ,ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ,ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ