ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ FCI ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Trending Photos
6
6
6
6 "FCI ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ")
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ਼ੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਾਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ FCI ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਤੋ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਹਰਜਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ FCI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
