ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਅਪੀਲ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਤਪਿਨ ਮਹਲੋਤਰਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ  ਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ  

30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ  ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ  ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ