UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ,ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ

 UAPA ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ 

UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ,ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ
UAPA ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ

ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ/ਮਾਨਸਾ : UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ (Sikh Youth) ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ( Gobind Singh Longowal) ਨੇ UAPA ACT ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Chief Minister Captain Amarinder Singh) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ   UAPA ਐਕਟ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ   

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਵਾਬ 

SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ UAPA ACT ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Chief Minister Captain Amarinder) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Badal) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ), ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ UAPA ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ?’’

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ‘‘ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?’’ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।