ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ,ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Online ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ,ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Online ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਾਇਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 

ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਹੀ 
    
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ whatsapp ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Online ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ  ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਭਾਵਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ? ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ,ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ